ELI Yojna: 500 Companiyon me yuvaon ke liye mouke

 केंद्रीय बजट 2024 में मोदी सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन के लिए ELI योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर, वेतन सब्सिडी और नियोक्ताओं को सपोर्ट करने के तीन प्रमुख भाग हैं। इसके अंतर्गत 500 कंपनियों में इंटर्नशिप सुविधाएं दी जाएंगी और विभिन्न मंत्रालयों को 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

क्या है ELI योजना?  Kya hai ELI Yojna 

     हाल ही में मोदी सरकार ने 'रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना' यानी 'ELI' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य निर्माताओं और निर्यातकों को प्रोत्साहित करके निर्यात को बढ़ावा देना है। इससे भारतीय उत्पादों की मार्केट में मजबूती आएगी, घरेलू उद्योगों को सहायता मिलेगी और विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि होगी।

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ELI योजना से युवाओं को क्या फ़ायदा मिलेगा?

Subject	ELI योजना
ELI योजना किसने शुरू की	केंद्र सरकार द्वारा
कब शुरू हुई	केंद्रीय बजट 2024में
ELI योजना क्यों शुरू की गई	निर्यात को बढ़ाना, युवाओं को अधिक से अधिक इंटर्न्शिप और रोज़गार के अवसर बढ़ाना
कितनी कम्पनियों में इंटर्न्शिप का लाभ मिलेगा	500 Company
row5 colइंटर्न्शिप के दौरान युवाओं को कितने रुपये मिलेंगे	2500 प्रति माह

     सरकार ने इस योजना को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों को धन भी आवंटित किया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को 2,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि 500 कंपनियों में युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाए जा सकें। इसी तरह, श्रम मंत्रालय को ELI से जुड़ी बाकी नीतियों को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये मिले हैं।

ELI योजना का मुख्य उद्देश्य

     ELI योजना तीन अलग-अलग योजनाओं का समूह है, जिसका उद्देश्य नौकरी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। 

   पहली योजना के अंतर्गत, सरकार उन कर्मचारियों को वेतन का एक हिस्सा प्रदान करेगी जो नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी योजना का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, जबकि तीसरी योजना में नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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1. वेतन में आर्थिक सहायता 

    वेतन सब्सिडी योजना के तहत, लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना में नए कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है। दूसरी किस्त पाने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का एक कोर्स पूरा करना होगा। अगर नौकरी 12 महीने से पहले ही छूट जाती है तो कंपनी को सब्सिडी वापस करनी होगी।

2. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार

     दूसरी योजना 'मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार' का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्यरत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को ईपीएफओ में कम से कम तीन वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन्हें कम से कम 50 गैर-ईपीएफओ कर्मचारियों या पिछले वर्ष के ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या का 25 प्रतिशत (जो भी कम हो) नियुक्त करना होगा। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान चार वर्षों तक किया जाएगा, जिसे कर्मचारी और नियोक्ता के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। सब्सिडी की गणना वेतन के आधार पर की जाएगी।

3. नियोक्ताओं को सपोर्ट

     तीसरी योजना 'नियोक्ता को सपोर्ट' का उद्देश्य विशेष रूप से उन नियोक्ताओं के लिए है जो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत, नियोक्ताओं को ईपीएफओ नियोक्ता अंशदान पर हर महीने 3,000 रुपये तक का रिंबर्समेंट दो साल तक मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जिन नियोक्ताओं के पास 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम दो नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा। जिनके पास 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम पांच नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा।

       यदि कोई कंपनी 1000 से अधिक नौकरियां पैदा करती है, तो रिबर्समेंट तिमाही आधार पर किया जाएगा। यह रिंबर्समेंट पिछली तिमाही के हिसाब से किया जाएगा। इसमें जो नियोक्ता 'दूसरी योजना' का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। हालांकि, जो पहली योजना, यानी 'स्कीम ए' का लाभ उठा रहे हैं, वे अतिरिक्त लाभ के रूप में इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

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4. युवाओं के लिए शानदार बजट

     इस बार का बजट युवाओं के लिए अनेक इस बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप के मौके बढ़ाने की घोषणा की है ताकि उन्हें नौकरी के अनुभव को बढ़ाने का मौका मिले। इससे युवाओं को नौकरी के लिए अधिक अनुभव मिलेगा और उनके करियर के विकास में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

इंटर्न्शिप पूरी होने पर 6000 Rs की सहायता राशि मिलेगी।

     युवाओं के लिए पीएम का विशेष इंटर्नशिप पैकेज है। इसके अंतर्गत, युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही, प्रति माह 5 हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। इंटर्नशिप पूरी होने पर 6 हजार रुपये भी मिलेंगे। इसके साथ ही, जो युवा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं, उन्हें अलग से 6 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना के तहत, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचेगा।

FAQ:

Q. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए क़ौन लोग योग्य है?

- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता

- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर

- मूर्तिकार

- गुड़िया और खिलौना निर्माता

- ताला बनाने वाले

- नाई - बाल कटाई करने वाले।  

- मालाकार - माल निर्माण करने वाले।  

- धोबी - कपड़े धोने वाले।  

- दर्जी - कपड़ों की सिलाई करने वाले।  

- फिशिंग नेट निर्माता - मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले।  

- सुनार - सोने और चांदी के आभूषण बनाने वाले।  

- लोहार - धातु के काम में विशेषज्ञ।  

- अस्त्रकार - अस्त्रों का निर्माण करने वाले।  

- राजमिस्त्री - ईंटों और पत्थरों का उपयोग करके निर्माण कार्य करने वाले।  

- हस्तशिल्प के विशेषज्ञ - टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले।

Q. ELI योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  ELI योजना तीन अलग-अलग योजनाओं का समूह है, 

जिसका उद्देश्य नौकरी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।

 

1. पहली योजना में सरकार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को वेतन का एक हिस्सा देगी, 

2. दूसरी योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए है,

3.  और तीसरी योजना में नियोक्ताओं को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।

Q. ELI योजना की शुरुआत क्यों हुई?

निर्यात को बढ़ावा, रोज़गार के अवसर बढ़ाना, अधिक से अधिक युवाओं की इंटर्न्शिप दिलाना है। 

संक्षेप में-

भारत की केंद्र सरकार ने जनता के उज्ज्वल विकास के लिए विभिन प्रकार की योजनाओं को शुरू किया है , रोज़गार और स्वरोज़गार से सम्बंधित कई योजनाओं में ELI योजना भी शामिल हो गई है ।

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